Tukaram Mundhe
प्रशासकीय सेवेत अनेक शासकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र, या अधिकाऱ्यांमध्ये कर्तव्यदक्ष, कडक आणि शिस्तप्रिय अधिकारी बोटावर मोजण्याइतकेच असावेत, असे अनेकदा वाटते.मनात नेहमी एक प्रश्न निर्माण होतो की, महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी सातत्याने समोर येतात, तरीही त्याविरोधात ठामपणे आवाज उठवणारे अधिकारी फारसे का दिसत नाहीत? अनेक राजकारण्यांनी वर्षानुवर्षे सर्वसामान्य जनतेला गृहीत धरल्याचे चित्र दिसून येते.
मुळात नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही प्रशासन सुरळीत, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त ठेवण्यासाठी केली जाते. परंतु, अनेक ठिकाणी वास्तव याच्या उलट असल्याचे आरोप सातत्याने होत असतात. काही ठिकाणी अधिकारी आणि भ्रष्ट राजकीय नेते यांच्यातील संगनमतामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याची जनतेची भावना आहे. यामुळे प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास कमी होतो.
याच पार्श्वभूमीवर २० मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या आयुक्तपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाली. एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याची खरी ओळख त्याच्या खुर्चीने होत नाही, तर त्याच्या तत्त्वांनी होते. तुकाराम मुंढे यांचे नाव घेतले की सर्वप्रथम आठवते, ती त्यांची नियमांशी असलेली निष्ठा आणि कोणत्याही दबावापुढे न झुकणारी भूमिका.
२५ वर्षाच्या कालावधीत तब्बल २४ बदल्या
गेल्या सुमारे २५ वर्षांच्या सेवेत तब्बल २४ बदल्या झाल्या. पण प्रत्येक बदलीने त्यांची जिद्द कमी झाली नाही; उलट नियमाप्रती त्यांची बांधिलकी अधिक ठाम झाली. खुर्ची बदलली, कार्यालय बदलले, शहर बदलले; पण त्यांचा प्रामाणिकपणा, कामाची पद्धत आणि कायद्यावरील विश्वास कधीच बदलला नाही.. पदभार स्वीकारताच त्यांनी संपूर्ण विभाग अधिक सक्रिय करत अन्नभेसळ, बनावट औषधे, गुटखा आणि इतर बेकायदेशीर प्रकारांविरोधात कठोर मोहिम सुरू केली.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर अनेक धाडी, कारवाया आणि जप्ती करण्यात आल्या. त्यामुळे प्रशासनात इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक नेतृत्व असेल, तर कोणताही विभाग प्रभावीपणे काम करू शकतो, जर असे १०० तुकाराम मुंढे या देशात झाले, तर भ्रष्टाचाराची मुळे हादरतील. दलालांची दुकाने बंद पडतील. शासकीय कार्यालयातील “टेबलाखालचे व्यवहार” संपुष्टात येतील. जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी वशिला किंवा पैशाची गरज भासणार नाही; फक्त कायदा पुरेसा ठरेल.जर १०० तुकाराम मुंडे झाले, तर फाईली पैशाने नाही तर नियमाने हलतील. शासकीय कार्यालयांचे दरवाजे दलालांसाठी नव्हे तर, नागरिकांसाठी उघडे राहतील. सत्तेचा माज, पैशाचा गर्व आणि भ्रष्ट साखळ्यांचे जाळे हादरू लागेल. जनतेच्या कराच्या पैशावर ऐष करणाऱ्यांना उत्तर द्यावे लागेल. प्रशासन हे कुणाच्या मर्जीचे नव्हे, तर संविधानाचे आहे, याची जाणीव पुन्हा निर्माण होईल.
ज्या दिवशी या देशात १०० तुकाराम मुंडे निर्माण होतील आणि त्यांच्या मागे जागरूक जनता खंबीरपणे उभी राहील, त्या दिवशी सत्तेपेक्षा संविधान मोठे ठरेल, दबावापेक्षा कायदा मोठा ठरेल आणि स्वार्थापेक्षा राष्ट्रहित मोठे ठरेल.आज प्रश्न फक्त तुकाराम मुंडे यांचा नाही. प्रश्न असा आहे की अशा अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी समाज उभा राहणार का? की प्रत्येक वेळी त्यांची बदली झाल्यावर दोन दिवस चर्चा करून पुन्हा शांत बसणार? व्यवस्था बदलण्यासाठी शंभर भाषणांची गरज नसते; शंभर निर्भीड, निडर आणि प्रामाणिक अधिकारी पुरेसे असतात. खरोखर असे 100 तुकाराम मुंढे तयार झाले तर आपला देश किती प्रगती पथावर जाईल.
विशाल उद्धव तिकुटे
माळशिरस ( सोलापुर)
9767878614
About the Author
1no sir