दुष्काळग्रस्त शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, पशुपालकांसह आरोग्य व पाणी प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
सोलापूर, प्रतिनिधी : सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे नागरिकांवर वाढलेला आर्थिक भार लक्षात घेऊन शेतकरी, पशुपालक, कामगार, विद्यार्थी, शिक्षक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सेंट्रल ह्युमन राइट संघटन, दिल्ली यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
आंबेडकरी चळवळीचे नेते विकास धाईंजे संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कुमार लोंढे, उपाध्यक्ष संकेत थोबडे,राज्य संघटक श्रेयश पाटील, जिल्हा अध्यक्ष बंटी पवार, लेबर फोरम जिल्हा अध्यक्ष रणजीत सातपुते, पंढरपूर तालुका अध्यक्ष अपराजित सर्वगोड यांनी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात शिक्षण, कर्जवसुली, वीजबिल, शेतकरी मदत, पाणी, आरोग्य, रस्ते सुरक्षा, टोल प्लाझा, पेट्रोल पंप आणि कायदा-सुव्यवस्था अशा विविध विषयांवरील 16 मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक व परीक्षा फीबाबत सवलत अथवा माफी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारण्यात येणाऱ्या करांमध्ये नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बँका, NBFC व पतसंस्थांकडून सुरू असलेल्या कर्जवसुलीबाबतही शासनाने योग्य ती उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वीज ग्राहकांना वीजबिलात माफी किंवा सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली असून दुष्काळी परिस्थितीचा विशेष विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शेतकरी, पशुपालक व कामगार कुटुंबांना तातडीची आर्थिक मदत मिळावी आणि पात्र कुटुंबांना प्रति कुटुंब एक लाख रुपये प्राथमिक मदत देण्याबाबत शासनाने प्रस्ताव तयार करून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पशुपालकांसाठी चारा व जनावरांच्या देखभालीच्या खर्चासाठीही मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तालुका व गावांचा समावेश असलेला कायमस्वरूपी जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करावा आणि त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
याशिवाय SC, ST , OBC व अल्पसंख्याक घटकांसाठी उपलब्ध शासकीय निधीचा योग्य प्रमाणात लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मोहोळ तालुक्यातील शेतफळे येथील घटनेची निष्पक्ष, स्वतंत्र व सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. संबंधित प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेबाबतही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी किमान 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा किंवा वैद्यकीय आरोग्य कार्ड उपलब्ध करून द्यावे. तसेच पात्र शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाख रुपयांचा जीवन व अपघात विमा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रस्ते अपघातातील मृतांच्या वारसांना विशेष आर्थिक मदत, टोल प्लाझांवर प्राथमिक उपचार व ॲम्ब्युलन्ससह आवश्यक सुविधा, तसेच जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांची विशेष तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून होणाऱ्या अनावश्यक किंवा अवाजवी शुल्क आकारणीच्या तक्रारींची चौकशी करावी. तसेच रुग्णांचे अधिकार आणि संबंधित कायदे व नियमांचे पालन होत आहे का, याची तपासणी करून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
“सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या जीवन, उपजीविका, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि सुरक्षिततेशी संबंधित हे प्रश्न आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा विचार करून प्रशासनाने कोणताही अनावश्यक विलंब न करता योग्य ती कार्यवाही करावी,” अशी भूमिका सेंट्रल ह्युमन राइट संघटनेने निवेदनातून मांडली आहे.
— सेंट्रल ह्युमन राइट संघटन, दिल्ली
प्रेसिडेंट सेंट्रल ह्युमन राइट संघटन दिल्ली (CHRS)
मो.7020400150
Email id: centralhuman330@gmail.com
About the Author
